हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब अदाणी पावर ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई करने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के समक्ष लाइसेंस आवेदन किया है।
हालांकि, प्रदेश सरकार की समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस व्यवस्था पर रोक लगाने की नीति के चलते कंपनी के आवेदन पर फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है।
दूसरी ओर, गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस हासिल करने वाली इलेवन पावर लिमिटेड को भी कानूनी मोर्चे पर राहत नहीं मिली है।
विद्युत संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) ने कंपनी को लाइसेंस पर लगी रोक के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
इससे हरियाणा सरकार और HERC की ओर से लाइसेंस प्रक्रिया पर लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी।
इलेवन पावर को 25 साल का मिला था लाइसेंस
HERC ने 19 अक्टूबर को इलेवन पावर लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह के लिए 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस मंजूर किया था।
इसके तहत कंपनी गुरुग्राम शहर, गुरुग्राम उपनगरीय क्षेत्र, मानेसर, सोहना और नूंह में बिजली वितरण कर सकती थी। लेकिन बिजली कर्मचारियों के विरोध और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद 28 अक्टूबर को इस लाइसेंस की प्रक्रिया रोक दी गई।
9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इलेवन पावर ने HERC के आदेश को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान कंपनी को अंतरिम राहत नहीं मिली।
मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध
बिजली कर्मचारी संगठन समानांतर लाइसेंस व्यवस्था को बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में कदम मान रहे हैं। संगठनों की मांग है कि इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हरियाणा विधानसभा में कानून लाया जाए। उनका कहना है कि निजी कंपनियों के आने से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं पर आर्थिक असर पड़ सकता है।




