हरियाणा में हरे पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है।
वन विभाग ने गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों के संरक्षण के लिए ‘हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2026’ का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है।
इस प्रस्तावित कानून के तहत बिना अनुमति हरा पेड़ काटने या उसे नुकसान पहुंचाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और पर्यावरणीय मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
विभाग ने आम जनता से 30 नवंबर 2026 तक मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, गैर-वन क्षेत्रों में खड़े हरे पेड़ को काटने के लिए संबंधित ट्री ऑफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यदि किसी व्यक्ति को पेड़ काटने की अनुमति मिलती है, तो उसे एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगवाने होंगे। इन पौधों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी।
अवैध कटाई पर आर्थिक दंड
मसौदे में बिना अनुमति पेड़ काटने या उसे इस तरह नुकसान पहुंचाने पर कि वह दोबारा जीवित न रह सके, प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा पौधारोपण और पांच साल तक रखरखाव की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा। जुर्माना और मुआवजा जमा नहीं कराने पर कम से कम तीन महीने की कैद का प्रावधान प्रस्तावित है।
ऑनलाइन मिलेगी कटाई की अनुमति
पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन विभाग के पोर्टल या हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा।
ट्री ऑफिसर को सामान्य आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन में निर्णय लेना होगा।
ऑनलाइन मिलेगी कटाई की अनुमति
पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन विभाग के पोर्टल या हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा।
ट्री ऑफिसर को सामान्य आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन में निर्णय लेना होगा।
सूखे और मृत पेड़ों को हटाने, कृषि भूमि में सामान्य छंटाई तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुमति से छूट का प्रावधान भी मसौदे में रखा गया है। सुझाव मिलने के बाद सरकार कानून के अंतिम स्वरूप पर फैसला करेगी।




