कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सदस्यों को राहत देने के लिए निकासी और पेंशन भुगतान से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने PF का पैसा आसानी से उपलब्ध कराना और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का विकल्प प्रदान करना है।
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में 19 नवंबर 2026 को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।
नए बदलावों के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अब अपने पूरे PF का पैसा एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) की सुविधा शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिल सकेगी और बची हुई राशि पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
इसके अलावा PF खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को भी कम किया गया है। पहले कर्मचारियों को अपने योगदान का 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में सुरक्षित रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को अधिक राशि निकालने की सुविधा मिलेगी।
नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने के बाद अंतिम PF निकासी के लिए इंतजार की अवधि को भी 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इससे आर्थिक जरूरतों के समय कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
EPFO के इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर उन लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी से नियमित खर्च चलाना चाहते हैं।




