हरियाणा सरकार की बड़ी पहल: मोरनी बनेगा प्राकृतिक और जैविक खेती का आदर्श मॉडल, किसानों को मिलेगा भारी अनुदान

मोरनी के किसानों की आय बढ़ाएगा 'नमो मोरनी मिशन', बागवानी और जैविक कृषि के लिए सरकार देगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

पंचकूला। हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी को रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि का केंद्र बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी ‘नमो मोरनी मिशन’ की शुरुआत की है।

इस पहल के माध्यम से पंचकूला जिले के मोरनी ब्लॉक को जैविक और प्राकृतिक खेती के एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

योजना की रूपरेखा के अनुसार, अगले तीन वर्षों के भीतर मोरनी ब्लॉक की लगभग 5,600 एकड़ भूमि को पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक कृषि भूमि के साथ-साथ बागवानी क्षेत्र को भी समान रूप से शामिल किया गया है।

पहाड़ी भौगोलिक स्थिति होने के कारण मोरनी की जलवायु और मिट्टी फल, सब्जियों और औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है।

पहाड़ी और सीढ़ीदार खेतों में काम करने वाले स्थानीय किसानों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया है।

मिशन के तहत किसानों को छोटे और आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 75 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। पहाड़ी इलाकों में बड़े ट्रैक्टर या भारी मशीनरी का उपयोग कठिन होता है, ऐसे में छोटे कृषि यंत्रों पर मिलने वाला यह अनुदान किसानों की लागत कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते दुष्प्रभावों के बीच यह मिशन एक मील का पत्थर साबित होगा।

जैविक उत्पादों की बढ़ती बाजार मांग के चलते मोरनी के किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे, जिससे क्षेत्र में कृषि पर्यटन और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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