प्रदेश की अनाज मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया को लेकर उठते सवालों के बीच एक बार फिर सरकारी खरीद दोबारा शुरू करने की मांग तेज हो गई है।
खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों में धान की आवक और खरीद के आंकड़ों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, वहीं कई मंडियों में अभी भी किसानों का धान बिना बिके पड़ा होने से चिंता बढ़ गई है।
किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि खरीद सीजन की समय-सीमा समाप्त होने की कगार पर पहुंचने और कई स्थानों पर खरीद प्रक्रिया रुकने से अनेक किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने से वंचित रह गए हैं।
सामान्य और ग्रेड-ए धान के लिए तय सरकारी दरों के बावजूद मंडियों में उठान, नमी की जांच और पोर्टल पंजीकरण से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण खरीद प्रभावित होने की बात सामने आई है।
किसानों का आरोप है कि मौसम में बदलाव और कटाई में देरी की वजह से कई क्षेत्रों से धान देर से मंडियों में पहुंचा, लेकिन तब तक खरीद प्रक्रिया धीमी पड़ गई या रोक दी गई। ऐसे में जिन किसानों की फसल अभी खेतों या मंडियों के फड़ों पर पड़ी है, उन्हें औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को उपज बेचने का खतरा सता रहा है।
इस स्थिति को देखते हुए किसान संगठनों ने सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों से मांग की है कि मंडियों में मौजूद बचे हुए धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को तुरंत दोबारा शुरू किया जाए।
साथ ही, खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, गेट पास और तौल प्रक्रिया को सरल बनाने तथा बकाया भुगतान जल्द जारी करने की अपील भी की गई है, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।




