जमीन अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजे की मांग को लेकर अदालत पहुंचने वाले भूमि मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
जस्टिस जगमोहन बंसल ने शमशेर और अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अपील दाखिल करने में हुई 3006 दिन की लंबी देरी को माफ कर दिया है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ताओं को इस विलंब अवधि के लिए ब्याज और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिलेंगे।
मामले के अनुसार, रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर 2017 को याचिकाकर्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप मुआवजा नहीं दिया था। इसके बाद भूमि मालिकों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यह निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं हो सकी।
अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि इसी भूमि अधिग्रहण से जुड़े अन्य भूमि मालिकों की अपीलें हाईकोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुका है और उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिला है, इसलिए समान स्थिति होने के नाते उन्हें भी उसी आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में देरी माफ करने के लिए उदार और न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित है और केवल तकनीकी देरी के आधार पर भूमि मालिकों को उनके उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने 3006 दिन की देरी को माफ करते हुए अपील का निपटारा पूर्व में तय दिलबाग मामले के फैसले के अनुरूप कर दिया।
अदालत ने यह भी जोड़ा कि अपील को दोबारा दाखिल करने में हुई 157 दिन की देरी पहले ही माफ की जा चुकी थी, लेकिन नियमों के तहत देरी की अवधि का ब्याज और वैधानिक लाभ देय नहीं होंगे।




