2. CM नायब सिंह सैनी के साथ बैठक रही बेनतीजा; गन्ने के दाम को लेकर किसानों ने दी प्रदेश भर की मिलें बंद करने और सीएम आवास घेराव की चेतावनी

1. हरियाणा में गन्ना किसानों का आर-पार का संग्राम: 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग को लेकर यमुनानगर शुगर मिल पर अनिश्चितकालीन धरना

गन्ने की मिठास पर कड़वाहट का साया: हरियाणा में 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग को लेकर किसानों का आर-पार का संग्राम |

हरियाणा में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत से ठीक पहले किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति गहरा गई है।

 

गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (SAP) को बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों ने यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन मोर्चा खोल दिया है।

भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की अगुवाई में रविवार से शुरू हुए इस आंदोलन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर मुहर नहीं लगती, मिलों में पेराई कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा।

किसानों का आक्रोश सरकार द्वारा की गई मामूली बढ़ोतरी को लेकर है। राज्य सरकार ने मौजूदा 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का भाव 415 रुपये से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल किया है और अगले सत्र के लिए 450 रुपये देने की बात कही है।

 

लेकिन किसान संगठनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

किसानों का तर्क है कि एक तरफ खेती की लागत आसमान छू रही है और बीते एक साल में चीनी के दाम 25 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गन्ने के दाम में महज 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ भद्दा मजाक है।

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रविवार शाम यमुनानगर पहुंचकर किसान नेताओं से लंबी बातचीत की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही।

किसान बिना ठोस आश्वासन के पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

आंदोलन की आग अब पूरे प्रदेश में फैलती दिख रही है।

भाकियू (चढ़ूनी) के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने 20 नवंबर से राज्य की सभी चीनी मिलों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

 

इससे पहले करनाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई थी और मांगें न माने जाने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में यदि कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो प्रदेश का चीनी उद्योग बड़े संकट में फंस सकता है।

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