हरियाणा की 20 जेलों में कैदियों के अधिकारों की निगरानी करेगा ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’, मानवाधिकार आयोग के अधिकारी भी शामिल

जेल सुधार की दिशा में हरियाणा का बड़ा कदम; बंदियों की सेहत, कानूनी मदद और मानवाधिकारों पर रहेगी जिला स्तरीय बोर्ड की पैनी नजर

हरियाणा सरकार का बड़ा सुधारवादी कदम: प्रदेश की सभी 20 जेलों में ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन, कैदियों के अधिकारों और सुविधाओं की होगी नियमित निगरानी

चंडीगढ़ (हरियाणा): जेल सुधारों और बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य के जेल विभाग ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ (Board of Visitors) का गठन कर दिया है।

 

इस पहल का मुख्य उद्देश्य जेलों के भीतर कैदियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना और उन्हें मिलने वाली बुनियादी व कानूनी सुविधाओं की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करना है।

 

मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘सुकन्या शांता बनाम भारत संघ’ मामले और जेलों में भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर दिए गए आदेशों के तहत यह संरचना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने भी अपनी ओर से आधिकारिक सदस्य के रूप में आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को नामित किया है, ताकि जेल निरीक्षण की प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहे।

 

क्या होंगी बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियां?
नवगठित ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ नियमित रूप से जिला और केंद्रीय कारागारों का दौरा करेगा। बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
भेदभाव पर रोक: जेल परिसर में जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना और समान व्यवहार सुनिश्चित करना।

 

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता: कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, स्वच्छता और समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच करना।

कानूनी सहायता: विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता (Legal Aid) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

शिकायत निवारण: बंदियों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रशासन को रिपोर्ट सौंपना।
सरकार के इस फैसले से राज्य की जेल व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और जेलों को वास्तविक रूप से सुधार गृह बनाने में मदद मिलेगी।

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