चंडीगढ़ / रेवाड़ी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेवाड़ी में भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है।
अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि 125 करोड़ रुपये की भारी-भरकम मुआवजा राशि जारी किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग 13 वर्षों तक अधिग्रहित भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में विफल रहा।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे सरकारी खजाने और प्रशासनिक जिम्मेदारी के प्रति गंभीर चूक माना।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी धनराशि के भुगतान के बाद भी एक दशक से अधिक समय तक जमीन पर कब्जा न लिया जाना कई सवाल खड़े करता है।
इसी को देखते हुए कोर्ट ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा हरियाणा के मुख्य सचिव को सौंपा है।
अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल कर तीन महीने के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।
इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट होने की उम्मीद है कि इतने वर्षों तक कब्जा प्रक्रिया क्यों अटकी रही और इसके लिए किस स्तर पर लापरवाही हुई।
उधर, हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद रेवाड़ी से लेकर चंडीगढ़ तक संबंधित विभागों और जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
प्रशासनिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज है कि मुख्य सचिव की जांच के बाद लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई संभव है।
फिलहाल सभी की नजरें मुख्य सचिव द्वारा तीन माह में सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह मामला न केवल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की खामियों को उजागर करता है, बल्कि सरकारी धन के सदुपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है।




