हरियाणा के व्यापारियों को बड़ी सौगात: 20 साल से काबिज दुकानदारों को 1 महीने में मिलेगा मालिकाना हक
चंडीगढ़।
हरियाणा के लाखों छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘शहरी स्वामित्व योजना’ के तहत लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के इस नए और महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार, जो दुकानदार पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से सरकारी या नगर निकाय की दुकानों और व्यावसायिक संपत्तियों पर काबिज हैं,
उन्हें अगले एक महीने के भीतर उन दुकानों का आधिकारिक मालिकाना हक दे दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग और संबंधित जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे योजना के तहत प्राप्त सभी पात्र आवेदनों की गहन और पारदर्शी जांच कर जल्द से जल्द रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करें। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि फाइलों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो और व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
दरअसल, प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में हजारों दुकानदार दशकों से किराये या लीज पर नगर परिषद, नगर पालिका और अन्य सरकारी विभागों की दुकानों में अपना व्यवसाय चला रहे थे।
मालिकाना हक न होने के कारण वे न तो अपनी दुकानों का आधुनिकीकरण कर पा रहे थे और न ही उन्हें व्यापार विस्तार के लिए बैंक से आसानी से ऋण मिल पाता था।
इसके साथ ही उन पर हमेशा बेदखली या अनिश्चितता की तलवार लटकी रहती थी।
सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को न केवल स्थायी कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे अपनी संपत्ति के वास्तविक मालिक बनकर निडरता के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस कदम का प्रदेश भर के व्यापारिक संगठनों ने स्वागत करते हुए इसे व्यापारी हित में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है।




