हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देते हुए उसके कार्यों और जिम्मेदारियों का औपचारिक आवंटन कर दिया है।
राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को ‘हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) संशोधन नियम, 2026’ (अधिसूचना संख्या 6/2/2026-1 मंत्रिमंडल) जारी किया, जिस पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं।
नए संशोधन के तहत हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 की अनुसूची में नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में जोड़ा गया है, जिसका कामकाज अब विभाग के सचिव के माध्यम से संचालित होगा। इससे पहले यह कार्य सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन था।
इसके साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कार्य आबंटन नियमों से भी संबंधित प्रविष्टियां हटाकर नए विभाग को सौंप दी गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार, नए विभाग को कुल 19 प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं।
इनमें परिवार पहचान-पत्र (PPP), व्यक्ति, परिवार और संपत्ति डेटा को जोड़ने वाला एकीकृत नागरिक डेटाबेस, ई-गवर्नेंस और सरकारी विभागों के बीच साझा सूचना नेटवर्क का विकास प्रमुख हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र (HARSEC), हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008, हारट्रोन (HARTRON), कंप्यूटर हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर मानकीकरण, आईटी प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा दूरसंचार से जुड़ी केंद्र व राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के पास रहेगी।
इस निर्णय से आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। परिवार पहचान-पत्र के सत्यापित डेटा के आधार पर राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता तय होने से दफ्तरों के चक्कर और बार-बार आवेदन की जरूरत कम होगी।
साथ ही फैमिली आईडी में नाम, पता या आय संबंधी त्रुटियों के सुधार और शिकायत निवारण की प्रक्रिया अधिक तेज व जवाबदेह हो सकेगी।




