करनाल में बढ़ते वैवाहिक व पारिवारिक विवादों पर त्वरित न्याय के लिए अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की आवाज तेज

लंबित पारिवारिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए करनाल जिला अदालत में अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की मांग

करनाल (नवंबर 2026): करनाल जिला अदालत परिसर में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के बढ़ते बोझ को देखते हुए अतिरिक्त फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मांग उठी है। जिले में भरण-पोषण, तलाक, बच्चों की कस्टडी और घरेलू विवादों से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण वादकारियों और अधिवक्ताओं को लंबी तारीखों और देरी का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े जानकारों का कहना है कि पारिवारिक मामले केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनमें भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी गहराई से जुड़े रहते हैं। समय पर सुनवाई और फैसला न होने से परिवारों और विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कई मामलों में काउंसलिंग और मध्यस्थता की प्रक्रिया के साथ-साथ नियमित सुनवाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वर्तमान न्यायालयों पर कार्यभार अधिक रहता है।

इसी संदर्भ में लंबित मामलों की स्थिति और अदालती कामकाज की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया है। माना जा रहा है कि एक अतिरिक्त फैमिली कोर्ट शुरू होने से न केवल मुकदमों का निस्तारण तेज होगा, बल्कि वादकारियों को बार-बार अदालत के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

अधिवक्ता वर्ग का तर्क है कि करनाल जिले की जनसंख्या और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मामलों की निरंतर बढ़ती संख्या को देखते हुए न्यायिक बुनियादी ढांचे का विस्तार समय की मांग है। यदि अतिरिक्त पीठ या अदालत की व्यवस्था होती है, तो संवेदनशील पारिवारिक विवादों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा और अन्य न्यायालयों का दबाव भी कम होगा।

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