हाईकोर्ट से बड़ी राहत: जबरन रिटायर किए गए HCS अधिकारी को सरकार ने दी पुनः जॉइनिंग

प्रशासनिक गलियारों में हलचल: कोर्ट के आदेश के बाद HCS अधिकारी की सेवा में वापसी

हरियाणा प्रशासनिक सेवा (HCS) के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।

राज्य सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत्त (कंपल्सरी रिटायरमेंट) किए गए संबंधित अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पुनः सेवा में बहाल करते हुए जॉइनिंग दे दी गई है। इस प्रशासनिक फैसले के बाद राज्य के नौकरशाही गलियारों में खासी चर्चा है।

मामले के अनुसार, राज्य सरकार ने पूर्व में जनहित और सेवा रिकॉर्ड का हवाला देते हुए संबंधित HCS अधिकारी को तय आयु से पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

सरकार के इस निर्णय को अधिकारी ने असंवैधानिक और नियमों के विपरीत बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि सेवानिवृत्ति का आदेश जारी करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई और उनके सेवा अभिलेखों का सही आकलन नहीं किया गया।

लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी को समय से पूर्व रिटायर करने के लिए ठोस आधार और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाए और उन्हें नियमानुसार समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय और कार्मिक विभाग ने मामले की समीक्षा की। कानूनी राय लेने के पश्चात सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करते हुए अधिकारी की बहाली के औपचारिक आदेश जारी कर दिए। अधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और जल्द ही उन्हें नए पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इस निर्णय को प्रशासनिक अधिकारियों के सेवा अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

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