हरियाणा सरकार ने आगामी खरीद सीजन को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
सरकारी रोडमैप के अनुसार, अब राज्य में फसल खरीद प्रबंधों के लिए जिला-वार योजनाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार की जाएंगी।
नई व्यवस्था के तहत आगामी सीजन से फसलों की खरीद पूरी तरह AgriStack डेटा के आधार पर की जाएगी।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए AgriStack पोर्टल पर फसल पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने और इसकी निगरानी के लिए कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए कई डिजिटल सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।
इनमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, खरीद लेनदेन की जियो-फेंसिंग, फसल ढुलाई करने वाले वाहनों के नंबर व फोटो का सत्यापन, त्रि-स्तरीय निकासी जांच प्रणाली और वाहनों की जीपीएस आधारित निगरानी शामिल है।
इसके साथ ही, राइस मिल मालिकों के लिए डिजिटल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है और अब राइस मिलों का भौतिक सत्यापन जियो-फेंसिंग के माध्यम से होगा तथा बिल भी ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, रबी विपणन सीजन 2026-27 में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर 5,98,174 किसानों को ₹20,856 करोड़ का भुगतान किया गया।
वहीं खरीफ सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसके तहत 3,19,591 किसानों को ₹11,272 करोड़ दिए जा चुके हैं और भुगतान प्रक्रिया जारी है। दोनों सीजन मिलाकर किसानों को ₹32,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।




