हरियाणा सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने नया ‘नागरिक संसाधन सूचना विभाग’ गठित करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्यपाल की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
नए विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों, परिवारों और संपत्तियों से संबंधित विभिन्न जानकारियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करना तथा सरकारी विभागों के बीच डेटा का बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।
नए विभाग के गठन के बाद परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से संबंधित कार्यों को भी इसके दायरे में रखा जाएगा। विभाग व्यक्ति और परिवार से जुड़ी जानकारी के साथ संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को भी आपस में जोड़ने की दिशा में काम करेगा।
इससे सरकार के पास नागरिकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकीकृत डाटाबेस तैयार हो सकेगा।
अलग-अलग विभागों में बिखरे रिकॉर्ड को साझा नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने हारट्रोन (HARTRON), हरियाणा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर तथा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम से जुड़े विषयों को भी नए विभाग के कार्यक्षेत्र में शामिल किया है। इन संस्थाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार का यह कदम डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक अधिक सरल तरीके से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
साझा डाटाबेस के माध्यम से भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, पात्रता सत्यापन और विभागीय कार्यों में समन्वय बेहतर हो सकता है। हालांकि, इस नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा।




