हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में तपेदिक (टीबी) जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ छेड़ी गई जंग में बड़ी सफलता मिलते हुए, सरकार ने प्रदेश की 2,157 ग्राम पंचायतों—जो कुल पंचायतों का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा हैं—को आधिकारिक तौर पर ‘टीबी मुक्त’ घोषित कर दिया है।
यह उपलब्धि राज्य सरकार की बेहतर स्वास्थ्य नीतियों, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मुस्तैदी और आधुनिक तकनीक के सटीक इस्तेमाल का परिणाम है।
स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, गांवों से टीबी जैसी जानलेवा बीमारी का नामो-निशान मिटाने के लिए आक्रामक और सुनियोजित रणनीति पर काम किया जा रहा है।
इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत इसकी तकनीकी सुदृढ़ता है।
राज्य में टीबी के मरीजों की शुरुआती दौर में ही पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर 90 अत्याधुनिक एआई-सक्षम (AI-enabled) पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों को मैदान में उतारा गया है। इन आधुनिक मशीनों और उन्नत लैब तकनीकों के जरिए दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी संदिग्ध मरीजों की जांच बेहद तेज और सटीक तरीके से संभव हो पाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में शुरुआती जांच और समय पर इलाज मिलना ही सबसे बड़ी कुंजी है।
पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के गांवों तक पहुंचने से स्वास्थ्य कर्मियों को संदिग्ध मामलों को तुरंत पकड़ने में मदद मिली है, जिससे संक्रमण को आगे फैलने से रोकने में बड़ी सफलता मिली है।
इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया और नियमित दवा सेवन की निगरानी की।
सरकार के इस सराहनीय कदम से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है।
जिन पंचायतों को यह गौरव प्राप्त हुआ है, वहां के ग्रामीणों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य आने वाले समय में राज्य की बाकी पंचायतों को भी इस सूची में शामिल करना और हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त राज्य बनाना है।




