हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है।
राज्य के गांवों में ‘लाल डोरा’ (आबादी देह) के दायरे में आने वाली संपत्तियों पर दशकों से काबिज लोगों को आखिरकार कानूनी और पक्का मालिकाना हक मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
इसके लिए कल यानी 18 नवंबर 2026 से पूरे हरियाणा में एक व्यापक विशेष अभियान का आगाज होने जा रहा है, साथ ही एक हाई-टेक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
इस पहल से ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर चली आ रही अनिश्चितता और विवादों पर लगाम लगेगी।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस नए और विशेष ऑनलाइन पोर्टल के शुरू होने से अब ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी।
ग्रामीण घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी संपत्ति के नक्शे (मैप) ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा, यदि किसी को अपनी संपत्ति के माप या रिकॉर्ड को लेकर कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, तो वे घर बैठे ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रख सकेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और काम में तेजी भी देखने को मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘लाल डोरा’ मुक्त गांवों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह हरियाणा सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है।
अक्सर देखा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी मकानों या जमीनों के पक्के दस्तावेज न होने के कारण लोगों को बैंक से लोन लेने या अन्य कानूनी कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
अब इस अभियान के जरिए हर संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अपनी संपत्ति पर पूरा कानूनी हक पा सकेंगे।
प्रशासन ने सभी ग्रामीण नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का बढ़-चढ़कर लाभ उठाएं और कल से शुरू हो रहे पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का विवरण अवश्य जांच लें।
इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ संपत्ति से जुड़े आपसी विवादों में भी भारी कमी आने की पूरी उम्मीद है।




