लाल किला धमाका केस: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के मामले दिल्ली ट्रांसफर, अब विशेष NIA कोर्ट में होगी संयुक्त सुनवाई
नई दिल्ली/चंडीगढ़: पिछले साल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है।
शीर्ष अदालत ने इस साजिश से जुड़े हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को नई दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए (NIA) अदालत में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
अब तीनों राज्यों में दर्ज अलग-अलग एफआईआर (FIR) पर एक ही छत के नीचे संयुक्त रूप से सुनवाई होगी।
दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि दिल्ली धमाके के तार हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में दर्ज आतंकी और विस्फोटक बरामदगी के मामलों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
एजेंसी का कहना था कि तीनों जगहों पर हुई वारदातों के पीछे एक ही नेटवर्क काम कर रहा था और इनमें गवाहों से लेकर फॉरेंसिक सबूत तक काफी हद तक समान हैं।
अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों से सहमति जताते हुए माना कि अलग-अलग राज्यों की अदालतों में ट्रायल चलने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में देरी होगी, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसके अलावा, एक ही घटनाक्रम से जुड़े मामलों में विरोधाभासी फैसलों की आशंका को खत्म करने के लिए भी संयुक्त सुनवाई जरूरी है।
गौरतलब है कि पिछले साल हुए इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ-साथ हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।
कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अभियोजन पक्ष को सभी आरोपियों के खिलाफ एक साथ चार्जशीट और सबूत पेश करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, जिससे मुकदमे के निपटारे में तेजी आएगी।




